(१) विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने शुल्क सामुदायिक विद्यालय, कम्पनी तथा शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयका लागि छुट्टाछुट्टै हुनेछ ।
(२) जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियम १४५क. बमोजिमको समितिसँग परामर्श गरी आफ्नो जिल्लाभित्रका “क”, “ख”, “ग” वा “घ” श्रेणीको विद्यालयहरूले निर्धारण गर्न पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा तोकि शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(३) व्यवस्थापन समितिले शिक्षक–अभिभावक संघको कार्यकारी समितिसँग परामर्श समेत गरी उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको अधिकतम शुल्क सीमाभित्र रही आगामी शैक्षिक सत्रको लागि विद्यार्थीसंग लिने शुल्कको प्रस्तावित दर अनुसूची–२२ को अधीनमा रही प्रस्ताव गरी शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगावै जिल्ला शिक्षा कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्तावित शुल्कको दर प्राप्त भएमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सो शुल्क अनुसूची–२२ को आधारमा प्रस्ताव भए वा नभएको सम्बन्धमा जा“चबुझ गरी त्यस्तो शुल्कको दर स्वीकृत गर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृत शुल्कको दर विद्यालयले आफ्नो सूचना पार्टीमा टाँस गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐन बमोजिम निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू भए पछि सामुदायिक विद्यालयले कक्षा आठसम्मको आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क लिन सक्ने छैन ।